मृत्युपछि पनि चरम विभेद : दलितका लागि छुट्टै घाट

बागलुङको रिघास्थित विवादास्पद घाट, जहाँ विवादकै बीच दलित नेता श्यामलाल विश्वकर्माको शव दहन गरिंदै ।

जातको आधारमा विभेद गर्न संविधान र कानूनले निषेध गरेको छ । कसैले बर्खिलाफ गरेमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत कैद सजाय र जरिवाना हुन्छ । तर, अहिले पनि जातका नाममा ज्यादती जीवित छ । अरू त अरू, अन्तिम संस्कारका लागि समेत दलित समुदायले छुट्टै घाट प्रयोग गर्नुपर्छ । अझ कतिपय ठाउँमा त तिनले शवयात्राका लागि सार्वजनिक बाटोसम्म प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

मृत्युपश्चात् पनि जातीय हिंसा झेल्ने पछिल्ला उदाहरण हुन्, चंखेली गाउँपालिका–४ हुम्लाका पदमविरे लुहार । उनले जीवनभर गाउँका लागि फलामे कृषि औजार बनाए । त्यही औजारका भरमा गाउँलेले अन्न उपार्जन गरे । त्यसबापत उनी वर्षमा दुई पटक बिष्ट (प्राय: गैरदलित)का घरबाट अलग्गै थापेर बाली उठाउँथे । उनले जीवनभरि कहिल्यै गैरदलितको घर, मन्दिरको ढोकासम्म छिर्न पाएनन्, सँगै खेल्ने र खाने त कल्पनामासम्म आएन ।

७४ वर्षीय पदमविरेले १८ चैत, २०७९ मा अपमानित जीवनको अन्तिम सास फेरे । आफन्तहरू भेला भए र अर्को दिन बिहान ११ बजेतिर संस्कार अनुसार ढोल, दमाहा बजाउँदै शव लिएर घाटतिर लागे । उनको घरबाट करिब १५ मिनेटमै घाट पुग्‍न सकिन्छ । शवयात्रा मोटरबाटोमा के पुगेको थियो, गाउँकै ठकुरी समुदायको एक हूल अवरोध गर्न आइपुग्यो । “तिमी डुमहरूले हाम्रो बस्तीको बाटो लास लैजान पाउँदैनौं, हामीलाई अशुभ हुन्छ भन्दै रोके”, मृतकका छोरा कर्णविर लुहार भन्छन्, “अगाडि बढ्न खोज्दा डुम भन्दै उल्टै जाइलागे, तथानाम गालीगलौजमा उत्रिए ।” दुई समुदायको विवादले केही समय शव बाटोमै रोकियो । शोकमग्न लुहार परिवारमाथि यो थप पीडा आइलागेको थियो । मूल बाटोबाट लैजान नपाएपछि उनीहरूले शवलाई खेतबारी हुँदै मसान घाट पुर्‍याए ।

त्यस अघिसम्म दलित र गैरदलितको शव लैजान छुट्टाछुट्टै बाटो प्रयोग हुन्थ्यो । मोटरबाटो हुँदाहुँदै किन अप्ठेरो बाटो प्रयोग गर्ने भनेर दलित समुदायले गरेको आँट ठकुरी समुदायलाई पाच्य नभएको स्थानीय मानवअधिकारकर्मी नन्द सिंह बताउँछन् ।

घटनाबारे जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले २६ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र काट्यो । दलितको लासलाई सार्वजनिक बाटोबाट अन्त्येष्टि गर्न लैजान खोज्दा ठकुरी समुदायले रोक लगाएको बारे यथाशीघ्र छानबिन गरी शवयात्रामा रोक लगाउनेहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्न पनि त्यही पत्र मार्फत निर्देशन दियो ।

दलितको शवयात्रामा अवरोधपछि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले गराएको मिलापत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पठाएको पत्र ।

आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले घटनाका बारेमा बुझ्न ३ वैशाख २०८० मा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई पत्राचार गर्नुका साथै टोली समेत खटाए । चंखेली गाउँपालिकाले भने उक्त घटना सामान्य भएको भन्दै दुवै पक्षबीच सहमति गरायो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाही, वडाअध्यक्ष जयबहादुर शिरा सहितको टोलीले ४ वैशाखमा सहमति गराएको थियो । पीडक पक्षबाट धर्मराज शाही, गगनबहादुर शाही, सुरेन्द्रबहादुर शाही, गोर्खबहादुर शाही, रत्नप्रसाद जैसीको नाम सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ – ‘यस गाउँका ठकुरी समुदाय र दलित समुदायका सम्पूर्ण मानिसको रोहबरमा आजका मितिदेखि यस्ता खालका जातीय विभेदका घटनाहरू नघटाउने, अबदेखि सबैले सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्नेमा कुनै पनि रोकटोक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।’

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५) को दफा ४ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको नाममा विभेद गरेमा सजायको व्यवस्था छ । त्यसको उप–दफा १ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय, आधारमा कहीं प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउनेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । त्यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै सामान्य घटना भएको भन्दै ६ वैशाखमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पत्र पठायो ।

हुम्लाको अदानचुलीमा दलित र गैरदलितको एउटै घाटको माग गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगमा दिइएको निवेदन र आयोगको पत्र ।

पत्रमा भनिएको छ— ‘विवाद सामान्य भएको कुरा अवगत गराउँदै उक्त लासलाई सार्वजनिक बाटोबाट नै लगिएको भन्ने बुझिएको र दुवै समुदायबीचको छलफलमा अब उप्रान्त यस्ता खालका जातीय विभेदका घटनाहरू नघटाउने तथा सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै पनि रोकावट नगर्ने भनी सहमति भएको छ ।’

खासमा एउटा गम्भीर अपराधलाई समेत प्रशासन र गाउँपालिकाले सामसुम पार्न खोजेको देखिन्छ । “यो गम्भीर विषय हो र सामाजिक विभेदको चरम रूप हो । यसलाई सामान्य रूपमा लिनु गलत हो” वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “मानवीय अस्मिता विरुद्धको यस्तो अपराधमा मेलमिलाप भन्ने हुँदैन र मेलमिलाप गर्नु भनेको कानूनको उल्लङ्घन गर्नु हो ।”

२०७८ सालमा अदानचुली–१ का रणसिं परियारले हुम्लाका दलित र गैरदलितका घाट एकै गराइपाऊँ भनेर राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरेका थिए । अहिले कर्णाली प्रदेश सांसद समेत रहेका रणसिं भन्छन्, “दलित र गैरदलितको घाट फरक फरक हुनु विभेद र अन्यायपूर्ण लागेर मैले निवेदन हालेको हुँ ।” द्वन्द्वकाल अर्थात् २०६० सालतिर एक दुई दलितको शव गैरदलितको घाटमा जलाए पनि पछि गैरदलितको दबाबको कारण पुन: घाट फरक भएको उनको भनाइ छ ।

निवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लालाई बोधार्थ दिएर अदानचुली गाउँपालिकालाई पत्र पनि काटेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्की बताउँछन् । २० भदौ, २०७८ मा काटिएको उक्त पत्रमा राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय विभेद नहुने गरी दलित समुदाय र माथिल्लो जातको मसान घाट एकै ठाउँमा कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ । “राष्ट्रिय दलित आयोगबाट पत्र गए पनि प्रशासन र गाउँपालिकाले यसबारे कुनै पनि व्यवस्था गरेन” रणसिं भन्छन्, “अहिलेसम्म पनि दुई वटा घाट कायमै छन् । यो संविधान विपरित र चरम अन्यायपूर्ण छ ।”

हुम्लाका दलितले विवाह र मृत्युमा बाजा बजाउन, मृत्युपछिको दिसान्तरे (वार्षिकी) गर्न, डाली, डोली चढ्नमा समेत प्रतिबन्ध थियो । यसका विरुद्धमा मेहलेले ३ भदौ २०४८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा उजुरी दिएका थिए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिनानारायण श्रेष्ठलाई उजुरी दिएपछि प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो । “त्यतिबेला मैले मेरो गाउँमा गैरदलित सरह दलितहरूले पनि मृत्यु र विवाह संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भनेर उजुरी दिएको थिएँ”, मेहले सम्झन्छन् । पछि, प्रजिअ सहित सर्वदलीय बैठकले प्रजातन्त्र आउँदा पनि दलितमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत जिल्लाका सबै गाविसका कामी, दमाई, सार्कीहरूलाई डाडी, डोला विवाह, बाजागाजामा रोक लगाउन नपाइने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा कसैले अवरोध गरे कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । त्यसपछि हिरासतमा रहेका मेहलेलाई प्रशासनले रिहा गरेको थियो । 

घाटमा हिंसा, समाज विभाजित

पश्चिम बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका–४ को लाम्मेला समथर ठाउँमा रहेको एउटा फराकिलो गाउँ हो । जहाँ ६ वटा वडा अटाएका छन् र त्यहाँको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दलित समुदायको छ । श्रीपाली अर्थात् विश्वकर्माको मात्रै ११५ घरपरिवार छन् । दोस्रो ठूलो जनसंख्या छन्त्याल समुदायको छ । गाउँको मध्यभागमा तीनतिरबाट वनले घेरिएको ठाउँमा अन्तिम संस्कारका लागि दुईवटा घाट छन् । दुई घाटको बीचबाट अञ्चबसे खोलो बग्छ । एउटै गाउँका लागि पनि किन दुइटा घाट ? यसलाई २०७७ वैशाखको एउटा घटनाबाट बुझ्ने प्रयास गरौं ।

तमानखोला–४, हुलाक चोकका विशराम श्रीपालीको मृत्यु भयो । शवलाई घाट पुर्‍याइयो । शवयात्रामा दलित मात्र नभएर, छन्त्याल समुदाय पनि सहभागी थिए । बर्खाको समय भएकाले अञ्चबसे खोलो उर्लिरहेको थियो । शव दहनको लागि खोलापारिको घाटमा पुर्‍याउनुपर्ने । तर, खोलो तर्न बनाएको साँघु (अस्थायी काठे फड्को)मा लेउ लागेकाले हिंड्न सक्ने अवस्था थिएन ।

शवलाई पारि पुर्‍याउन दलित समुदायका मलामीहरू लुगा फुकालेर भेलमा हेलिने तयारी थाले । यत्तिकैमा दलित समुदायका एक जनाले वारिकै घाटमा अन्त्येष्टि गरे सजिलो हुने उपाय सुझाए । तर त्यो घाट छन्त्याल समुदायको थियो । यही विषयलाई लिएर मलामी आएका छन्त्यालहरूसँग मृतकका आफन्तको भनाभन भयो । उनीहरूको केही सीप लागेन । अन्तत: शिवरामको शवलाई खोलापारिकै घाटमा लगेर अन्त्येष्टि गरियो ।

बाबुको अनुपस्थितिका कारण पहिलोपल्ट मलामी गएका जसिन्द्र श्रीपालीलाई यो घटनाले असह्य पीडाबोध मात्र भएन, उनी अपमानले उद्वेलित पनि भए । त्यही भएर वारि घाटमै अन्त्येष्टि गर्ने उपाय सुझाएका उनी मलामी गएका छन्त्याल समुदायका सदस्यहरूसँग वादविवादमै उत्रिएका थिए । उनले घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेर लेखे पनि । 

बाग्लुङ रिघामा भएको विवाद साम्य पार्न स्थानीय तहले गराएको सहमति । 

त्यसपछि भने सामाजिक सद्भाव भत्काउन खोजेको भन्दै उनलाई नै खेद्न थालियो । जसिन्द्र भन्छन्, “कतिले फोन गरेर धम्की दिए, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै तथानाम गाली गरे । यसलाई गाउँनिकाला गर्नुपर्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै लेखे ।” जापानमा रहेका शिव छन्त्याल र उमेश छन्त्यालले त नाम किटेरै ‘समाज भाँड्नेलाई तह लगाउनुपर्छ, हामीलाई एउटै घाटमा अन्त्येष्टि गर्नु सह्य छैन’ भन्दै स्टाटस नै लेखेका थिए । जसिन्द्रको भनाइमा, छन्त्याल विद्यार्थी संघले त भाटी भन्ने ठाउँमा बैठक नै बसेर कसरी कारबाही गर्ने भनेर छलफलै गरेको थियो । तर, केही समयपछि घटना सामसुम भयो । कानूनी प्रक्रियामा जाँदै गएन ।

बाग्लुङकै अर्को घटना पनि छ, जसले दलितमाथिको विभेदले सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको तस्वीर प्रष्टै देखाउँछ । गल्कोट नगरपालिका – ११, रिघा बाग्लुङमा व्यवस्थित घाट निर्माणको लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्‍यो । वडाअध्यक्ष डम्मर श्रीसका अनुसार नगरपालिकाको विशेष कोषबाट दुई लाख र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट साढे चार लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।२०७७ सालबाट शुरू भएको घाटको निर्माण कार्य २०७८ मा सम्पन्न भयो ।

त्यसअघि त्यहाँ ढुंगाले चौघेरो बनाइएका दुईवटा घाट थिए । एउटा दलित र अर्को गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्थ्यो । जब वडामा बजेट आयो, तब दलित समुदायले एउटै घाट निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखे। दलित र गैरदलितको एउटै घाट बनाउने विषयमा केही छलफल पनि भए एउटै घाटका लागि सहमति हुन सकेन । अन्तत: वडाबाट गठित उपभोक्ता समितिले दुई वटा घाट निर्माण गरिछाड्यो । “मैले पनि एउटै घाट बनाऔं भनेको हो” वडाअध्यक्ष डम्मर भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले भने गाउँ ठूलो भएकाले आकस्मिक अवस्थाका लागि भनेर दुई वटा घाट बनायो।” गाउँमा दलित र मगर (श्रीस, घर्ती) गरी दुइ समुदायको मात्र बसोबास छ । 

घाट निर्माणपछि ५ चैत २०७८ मा श्रीस समुदायका एक सदस्यको अन्तिम संस्कार नवनिर्मित उपल्लो घाटमा गरियो । तर, त्यसको दुई दिन पछि ७ चैत २०७८ मा बलिभद्र विकको मृत्यु भयो । घाट पुर्‍याएपछि उनको लागि पनि उपल्लो घाटमै चिता तयार पार्न थालियो  तर अर्को समुदायले विरोध गरे । 

हामीले प्राप्त गरेको भिडियोमा एक जनाले भनेका छन्, “माथिल्लोमा पोल्न पाउँदैनौ । पहिलेको नियम के थियो ?” तर, दलित समुदायले केही नबोली चिता तयार पार्दै गए । “दलित जातिको तल्लो हो, हामी मगर जातिको घाट माथिल्लो हो”, माथि प्रतीक्षालयबाट उनी थप रन्किन्छन्, “तल्लो घाटमा जलाए के हुन्छ ?” दलित समुदायका सदस्य पनि जंगिन्छन्, “यहाँ जलाएर के भयो ?” गैरदलित समुदायबाट अर्का बोल्छन्, “कि पहिल्यै दुइटा नबाउनु थियो । बनाएपछि आ–आफ्नो घाट प्रयोग गरौं ।” 

स्थिति तनावग्रस्त बन्छ । वादविवाद लम्बिंदै जान्छ । त्यही वेला श्यामलाल विश्वकर्मा बोल्छन्, “तपाईंहरूको कुरालाई अन्यथा मान्दैनौं । समाजमा विभेद छ । मैले पहिले नै एउटा मात्र घाट निर्माण गरौं भनेको हुँ । तर, तपाईंहरूले दुई वटा बनाउनुभयो ।” अर्का जवाफ फर्काउँछन्, “विभेद छैन ।” श्यामलाल थप्छन्, “त्यसो भए तपाईंहरू चूप बस्नुस् न त, हामी गर्छौं । किन यता र उताको कुरा गर्नुहुन्छ ?” अर्का गैरदलित बोल्छन्, “धर्म किन मान्ने ? नमानम्न  त !” “नमान्नु न त तपाईहरू । अरू केही छ भने भन्नुस् । वडाअध्यक्ष डम्मरजी यहीं हुनुहुन्छ, केही बोल्नुस्”, श्यामलाल पनि कड्किन्छन् । शुरुमा बोल्ने व्यक्ति फेरि कराउँछन्, “विकबाट बाहुनमा सर्छौ ?” अर्का थप्छन्, “जातीय विवाद तिमीहरूभित्र छ । तिमीहरू मिलाएर आउ न पहिला ?” जवाफ दिन श्यामलाल नै अघि सर्छन्, “हामी अदालत हो ? नेपाल सरकारले समान भनेको छैन ? तपाईंहरूले गरेको विभेद होइन ? भो अब यसलाई बढी विवादको विषय नबनाउनुस् । हामी जे गर्छौं–गर्छौं ।”

बाग्लुङ रिघामा भएको विवाद । हेर्नुहोस् भिडियो 

जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने निर्णयका साथ उनीहरूले बलिभद्रको शवलाई उपल्लो घाटमै जलाए । अन्तिम संस्कारमा उपस्थित धिरेन राजवंशी भन्छन्, “हामीले जलाउन थालेपछि उनीहरू हिंडे । एउटा सम्भावित दुर्घटना टर्‍यो ।” तर दुई समुदायबीच अमिलोपन बढ्यो । त्यसैले समुदायलाई जोड्ने प्रयास शुरू भयो । त्यस क्रममा दुई पक्ष बसेर सहमति नै गरे । वडाअध्यक्ष सहित सहभागी भएर गरिएको मिलापत्रमा भनिएको छ– ‘चिता जलाउँदा भएको विवादबाट सृजित समस्यालाई आफ्नो ठाउँमा भएको कमी–कमजोरी महसुस गरी, सामाजिक सद्भावलाई एकता कायम गरी समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सबै जाने । चिता सामूहिक ढंगले प्रयोग गरेर जाने र विवाद नगर्ने ।’

कागजको सहमति व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन । श्यामलाल विकका भाइ देव भन्छन्, “पछि उहाँहरूले तल्लो घाट प्रयोग गर्न थाल्नुभयो र हाम्रो संस्कारमा उपस्थित हुन पनि छाड्नुभयो ।” वडाअध्यक्ष डम्मरका भनाइमा, एउटा समुदायले सबै गुमाए जस्तो र अर्कोले धेरै कुरा जिते जस्तो अवस्था सृजना हुँदा गाउँको माहोल खल्बलियो ।

अभियन्ता तथा स्थानीय नेता श्यामलाल क्यान्सर र समाज दुवैसँग लड्दै थिए । लामो समय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न रहेका उनी पछिल्लो समय गाउँमै सामाजिक कार्यमा सक्रिय थिए । नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य समेत रहेका ४० वर्षीय श्यामलालको २३ जेठ, २०८० मा भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा निधन भयो ।

घाटलाई लिएर विवाद भएको दुई वर्षपछि श्यामलालको शवलाई पनि गाउँकै घाटमा पुर्‍याइयो । “घाटमा विवादपछि एक हिसाबले समाज विभक्त जस्तै बनेको थियो, तर सहमतिपछि भने समाज मिल्यो भन्ने लागेको थियो” देव भन्छन्, “तर, दाइको अन्त्येष्टिमा केही अपवादबाहेक गाउँका गैरदलितहरू आउनुभएन ।” श्यामलालले गाउँमा असमानता विरुद्धको झिल्को त बाले तर, गाउँले मृत्युपर्यन्त त्यसको सजाय दिन छोडेन । वडाअध्यक्ष डम्मर विवाद नबढाउन र विभेद नगर्नका लागि समन्वय भइरहेको बताउँछन् ।

संरचनागत विभेद, बाटै फरक

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका श्रीनगरमा गाउँवासीको निधन भएमा गल्फाटार मसानघाटमा अन्त्येष्टि गरिन्छ । श्रीनगरबाट पैदल एक घण्टाको दूरीमा त्यहाँ पनि खोला वारिपारि दुइटा घाट छन्– एउटा दलितको र अर्को क्षेत्री समुदायको । असार २०७७ मा दम रोगका कारण श्रीनगरका कमल नेपालीका दाइ सुवे नेपालीले ५२ वर्षको उमेरमै मृत्युवरण गरे । दाइको मृत्युको शोकबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै २०७८ मा उनले ७८ वर्षीय हजुरबुवा मानविरेलाई गुमाउनुपर्‍यो । कमल भन्छन्, “हामीले उहाँहरूलाई बाउ–बराजुले जसरी दलितकै घाटमा अन्त्येष्टि गर्‍यौं । गैरदलितको घाटमा हामीलाई निषेध छ ।” 

गल्फाटारमा घाटको दृश्यले नै आफैं धेरै बयान गर्छ । त्यहाँ गैरदलितको घाटमा मन्दिर निर्माण गरिएको छ भने घाटमा सिमेन्टको संरचना बनाएर व्यवस्थित पारिएको छ । गाउँपालिकाले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यो घाट बनाइदिएको हो । जबकि दलितहरूले प्रयोग गर्ने घाटमा केही छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, “यसरी निश्चित समुदायको घाट निर्माणको लागि राज्यकोषको प्रयोग हुनु संरचनात्मक विभेद हो ।”

त्यसो त पश्चिमी क्षेत्रमा मात्र होइन, सिद्धिचरण नगरपालिका–१२, ओखलढुंगामा पनि दलित र गैरदलितको घाटसँगै बाटो समेत फरक छ । भँडारे गाउँमा एकातिर दलित र अर्कोतर्फ गैरदलित (अधिकांश गिरी जाति)को बस्ती छ । दलितको मृत्यु हुँदा गैरदलित र गैरदलितको मृत्यु हुँदा दलित समुदायका मानिस मलामी समेत जाँदैनन् । अन्त्येष्टि लिपे खोलाको घाटमा हुन्छ । तर गैरदलितको घाट माथि छ भने दलितको अलि तल । दलित महिला सदस्य चम्पा नेपाली भन्छिन्, “अघिल्लो पुस्ताले शवलाई घाट लैजान पनि पाउँदैनथे । भीरपाखा, खरबारी, खेतमै अन्त्येष्टि गर्नुपर्थ्यो ।”

राजधानीमै जात अनुसारका घाट

काठमाडौं महानगरपालिका–१७ स्थित इन्द्रायणी मन्दिरको गेट छिर्ने वित्तिकै निकै ठूलो भीड देखिन्थ्यो । दायाँतर्फको प्रतीक्षालय भरिभराउ थियो । अधिकांशको आँखामा आँशु टिल्पिलाइरहेका थिए । कति त डाँको छोडेर रोइरहेका थिए । २२ भदौ शुक्रबारको त्यो बिहान झरी परिरहेको थियो । झरीमा रुझ्दै केही हरियो बाँसको घारो बाँध्दै थिए । 

तुलसीनारायण महर्जनको शव घारामाथि राखेपछि मृत्यु संस्कार शुरु भयो । त्यसको करिब आधा घण्टापछि शव उठाइयो र मन्दिरतर्फ लगियो । अधिकांश महिला प्रतीक्षालयमै रहे, पुरुषहरू शवको पछिपछि लागे । परिक्रमापछि मन्दिरको ठिक पछि शव बिसाइयो । जहाँ घाट थियो । वरिपरि पर्खाल लगाइएको, सिमेन्टेड र रंगरोगन गरिएको थियो घाट । 

एकातर्फ इलेक्ट्रिक र अर्कोतर्फ दाउरामा जलाउने चिता मन्दिर जत्रै अग्लो, मन्दिर शैलीकै । घाटको तीन तलामाथि लेखिएको थियो– ज्यापु समाज । तुलसीनारायणलाई काठकै चिता तयार पारेर अन्त्येष्टि गरियो । मलामीमध्येका एक तीर्थ महर्जन भन्छन्, “यहाँ ज्यापु बाहेक अरू जातको शव जलाउने अनुमति छैन ।” अन्त्येष्टिपछि घाट सफा गरियो र फलामको गेटमा ताल्चा लगाइयो । ज्यापु समुदायको घाट छेउमै अरू सात घाट छन् । छेउमा तण्डुकारको, त्यससँगै खड्गीको, त्यसको अर्कोतर्फ रजकको र पछाडि पोडे समुदायको । 

इन्द्रायणीस्थित जातैपिच्छेका अलगअलग घाट ।

मन्दिरबाट अलिकति उक्लिएर सडक पारि गएपछि पोडे समुदायको पुख्र्यौली घाट देखिन्छ । जहाँ जस्ताको ओत छ भने वरिपरि ह्वाङ्गै छ । काठमाडौं–१७ का पोडे समुदायको शव त्यही घाटमा अन्त्येष्टि गरिन्छ । अहिले यतिसम्म व्यवस्थित भएको हो नत्र यसअघि त कसैको निधन भयो भने पहिले झाडी र काँडा फाडेर जलाउने ठाउँ तयार पार्नुपथ्र्यो । ढल्कोका पोडे समुदायका प्रेम पुजारी भन्छन्, “उनीहरू आफूलाई माथिल्लो सम्झन्छन् र सम्पन्न पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूको घाट त पहिलेदेखि नै व्यवस्थित थियो ।”

ज्ञातव्य रहोस्, मुलुकी १९१० ले धोबी र खड्गीलाई अछूत तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र पोडे तथा च्यामखललाई अछूत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातमा सूचीकृत गरेको थियो । स्वर्ग जाने बाटो लेखिएको पक्की गेटबाट केही सिंढी उक्लिएपछि दायाँतर्फ शाक्य र तुलाधर समुदायको घाट देखिन्छ । शव नल्याउँदासम्म घाटमा ताल्चा लगाइएको हुन्छ । फराकिलो जमिनमा रहेको उक्त घाट निकै व्यवस्थित छ । भुइँमा मार्वल विछ्याइएको छ, अर्धकार रूपमा पिरामिड शैलीको आराम कक्ष पनि छ त्यहाँ । अर्कोतर्फ दाउरा राख्ने, शौचालय, धारा लगायतका सुविधा छन् । विद्युतीय शवदाह गृहका लागि महानगरपालिकाले केही बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खासमा अझै पनि राजधानी भित्रै सार्वजनिक घाटमा दलितमाथि विभेद कायमै छ । बागमती नदीको किनारै किनार सुन्दरीजलसम्म, मनोहराबाट साँखुसम्म, धोबीखोलाबाट शिवपुरी आसपास र विष्णुमतीबाट बूढानीलकण्ठसम्मै जात अनुसार छुट्टाछुट्टै घाट छन् । काठमाडौं तिलगंगाका निर्मल देउला, जो नेकपा एमालेका काठमाडौं अध्यक्ष समेत हुन्, भन्छन्, “यो जातीय विभेदको प्रतीकात्मक र कुरुप तस्वीर हो । हिजो सामन्तीहरूले विभेद गर्नका लागि जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका नियम बनाए, आज त्यही प्रथालाई संस्कृति र सम्पदासँग जोडियो, जसले विभेद थप जकडिएको छ ।” राज्यले बुझाउन नसक्दा र कठोर नीति नल्याउँदा घाटमा समेत विभेद कायमै रहेको उनको बुझाइ छ । थप्छन्, “घाट पनि जातिको स्तर अनुसारको देख्न सकिन्छ । त्यसैले दलितका लागि छुट्टै जीर्ण घाटको व्यवस्था छ ।” समाजशास्त्री सुजित मैनाली विभेद अन्त्यको लागि सामूहिक घाटको निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “जीवनभर विभेद भोग्नुपर्ने र मृत्युपछि पनि फरक घाटमा जल्नुपर्ने परम्परा निकै अन्यायपूर्ण छ । यस्तो मानसिकता बोकेर प्रगति पथमा लम्कन सकिंदैन ।”

घाटमा विभेद: फौजदारी अपराध

‘नेपालको संविधान - २०७२’ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । धारा २४ ले त छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनेर मौलिक हक र कर्तव्यमै राखेको छ । त्यस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत गर्न पाइँदैन ।  उक्त धारामा जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न समेत नपाइने व्यवस्था छ । मौलिक हकमै भनिएको छ - ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर सजाय ऐन), २०६८ ले निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा जात, जाति, धर्म र संस्कृतिको आधारमा विभेद र प्रतिबन्धलाई दण्डनीय बनाएको छ । दफा ४ को २ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म–संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउनेलाई सजायको व्यवस्था छ । सार्वजनिक समारोहमा विवाह, मृत्यु संस्कार उल्लेख गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा घाट पनि उल्लेख छ ।  त्यसैले कानुनले नै फरक घाटमा जलाउने कार्यलाई अनुमति दिंदैन । कुनै रितिथितिको नाममा कसैमाथि विभेद गर्न पाइँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “राज्यले कानुन निर्माण र प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुँदैन, कुरीतिका विरुद्ध जन–शिक्षा पनि जगाउनुपर्छ ।” हुन पनि प्रहरी, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत जति पनि राज्यका निकाय छन् तिनलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरेर यस्ता विभेदजन्य घटनालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

इतिहासको त्यो संघर्ष

प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मालाई दलित समुदायका पहिलो मन्त्री हिरालाल विश्वकर्माको मृत्युले अहिले पनि पोल्छ । पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टिका लागि गर्नुपरेको संघर्षले मृत्युले भन्दा बढी पीडा दिन्छ । 

हिरालाल २०३१/३२ सालमा भूमिसुधार सहायक मन्त्री भएका थिए । २०४३ असोजमा उपचारकै क्रममा वीर अस्पतालमा उनको निधन भयो । मानबहादुरका अनुसार, उनको चिता ठिक पार्न तत्कालीन अञ्चलाधीशले कार्की थरका एक जना कर्मचारीलाई अह्राएका थिए । हिरालालको शवयात्रामा दलित र गैरदलित सबैको ठूलै संख्यामा उपस्थिति थियो । राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारी, सामाजिक अभियन्तासम्म शवयात्रामा सामेल थिए । अन्त्येष्टिको लागि शवलाई आर्यघाटको मुख्य चितासम्म पुर्‍याइयो । तर, त्यहाँ चिता तयार थिएन । “एयरपोर्ट जाने अहिलेको बागमती पुलभन्दा तल खोलाको बगरमा उहाँको लागि चिता तयार पारिएको थियो” मानबहादुर सम्झन्छन्, “आर्यघाट हुँदाहुँदै किन यति तल चिता बनाइयो, हामी अवाक् भयौं र खासखुस गर्न थाल्यौं, प्रश्न ग‍र्‍यौं !” 

जब दलितको शवलाई आर्यघाटको मुख्य चितामा जलाउन नपाइने बारे उनीहरूले थाहा पाए अनि तत्कालै संघर्ष शुरू गरे । “डिल्लीबहादुर नेपाली लगायत हामीले त्यहाँको चिता भत्कायौं र आर्यघाटमा लग्यौं” उनी भन्छन्, “केहीबेर प्रशासनसँग भनाभन भयो, पञ्चहरूसँग पनि वादविवाद भयो । उनीहरूले अवरोध गर्न त खोजे तर, हामीले आर्यघाटमै शव दहन गर्‍यौं ।” चिता भत्काएपछि पञ्चहरू भागेको उनलाई अझै सम्झना छ । थप्छन्, “कुन दलितको लास रोक्दो रहेछ भनेर हामीले तीन महिनासम्म आर्यघाटमा अनुगमन समेत गरेका थियौं ।” त्यसपछि आर्यघाटमा दलितको शवलाई दाहसंस्कार गर्न केही सहज भएको उनको दावी छ ।

तिलगंगाका स्थानीय निर्मल देउला पनि पशुपति आर्यघाटमा समेत पहिले चरम विभेद रहेको बताउँछन् । “च्यामे, पोडे, देउला लगायत नेवारभित्रका तल्ला जातलाई पशुपतिमा शव जलाउने त परको कुरा हिंड्न समेत प्रतिबन्ध थियो” निर्मल भन्छन्, “१० वर्ष अघिसम्म पनि पशुपतिको मुख्य घाटभन्दा निकै तल अहिले विद्युतीय शवदाह गृह भएको ठाउँको बगरमै हामीले अन्त्येष्टि गर्नुपर्थ्यो।