मृत्युपछि पनि चरम विभेद : दलितका लागि छुट्टै घाट

जातका आधारमा दलितमाथिको हिंसा जीवित हुँदा मात्र होइन, मृत्युपछि पनि उत्तिकै छ । अन्तिम संस्कारका लागि कथित तल्लो जाति उच्च जातिले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक घाटमा जल्न समेत वञ्चित छन् र यसले लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

बाग्मती मिचेर बाग्मती सुधार : औचित्यहीन कर्जा र अपारदर्शी खर्चले १९ अर्ब सकियो, फेरि ३ खर्बको नयाँ गुरुयोजना

झण्डै तीन दशकअघि शुरू गरिएको बाग्मती सुधार आयोजनाले विदेशी कर्जा, अनुदान र स्वदेशी लगानी सहित रु.१९ अर्बभन्दा बढी सिध्याएको छ । तर बाग्मती सुधारको नाममा बाग्मतीको चौडाइ खुम्च्याउँदा सामान्य वर्षातमा समेत बाग्मती किनारका बस्तीमा बाढी पसिरहेको छ ।

गण्डकीको गौरवमाथि प्रश्नै प्रश्न : होमस्टेका नाममा हचुवामा सकियो आधा अर्ब

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा होमस्टेका नाममा सरकारले गरेको आधा अर्बभन्दा बढी लगानी व्यर्थ भएको छ । महालेखा परीक्षकले सरकारी अनुदानमा भएको अनियमिततामाथि प्रश्न उठाए पनि होमस्टे विस्तारका नाममा हुँदै आएको सरकारी लगानी रोकिएको छैन भने अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।

बझाङमा जंगलराज : लखेटिएका लखेटियै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निमित्तका नाउँमा जनप्रतिनिधिको मनपरी

अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० बढी पालिका निमित्तको भरमा मात्र चलेका छैनन्, कतिपय स्थानीय तह त बेथितिले नै पुरिएका छन् । नियम कानून पन्छाएर अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनमौजी गर्ने अखाडामा परिणत भएका छन् । र, यसका लागि सुदूरपश्चिमको बझाङ पछिल्लो समय सर्वाधिक बदनाम भएको छ ।

रूस–युक्रेन युद्धमा नेपालीको नियतिः मृत्यु, बन्धक र घाइते, सरकारी संयन्त्र लाचार

असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालका नागरिक सैन्य सम्झौता नभएका युद्धग्रस्त मुलुकका सेनामा भर्ती भएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसमाथि सरकारी बेवास्ता यति चरम छ कि परिवारजनले काजकिरिया गर्न मृतकको लास समेत पाएका छैनन् । घाइते र बन्धकको अवस्था अज्ञात छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ हुँदा समेत सरकारी संयन्त्रलाई लाजसम्म हुँदैन । 

घाटमै ताला

बाग्मती साँघुरो पार्दाको नतिजा

मनुष्यको अन्तिम गन्तव्य