बाग्मती मिचेर बाग्मती सुधार : औचित्यहीन कर्जा र अपारदर्शी खर्चले १९ अर्ब सकियो, फेरि ३ खर्बको नयाँ गुरुयोजना

बाग्मती नदी कि कुलो : सुधारका नाममा नदीको दायाँबायाँ बनाइएका भौतिक संरचनाले यसरी साँघुरो भएको छ, बाग्मती । तस्वीरहरू : विद्या राई

अघिल्लो दिन कामको थकानले भुसुक्कै निदाएकी शोभा तण्डुकार भोलिपल्ट बिहान ६ बजे ब्युँझिइन् । शौचालय जान ओछ्यानबाट उठेकी मात्रै थिइन्, टेकु दोभानस्थित उनको घरदेखि ५० मिटर दूरीमा रहेको बाग्मती नदीको भेल पार्क छिचोलेर ढोकैनेर आइपुग्यो । हेर्दाहेर्दै पानी घरैभित्र छिर्‍यो । घरमा एक्लै बस्‍ने उनी सडकतिर भागिन् । तीन घण्टापछि पानी घटेपछि थाहा भयो – घर त एक मिटरसम्म पानीमा डुबेको रहेछ । त्यही दिउँसो घर अगाडि थुप्रिएको लेदो, हिलो, गेग्रान, फोहोर पन्छाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएकी उनले भनिन्, “नदीमा पर्खाल लगाएदेखि घरभित्र बाढी पस्‍न थालेको हो । पोहोर-परार दुई वर्ष ढोकाको तलतलै गयो, यसपालि घरै डुबाएपछि भाग्‍नुपर्‍यो ।” 

४० वर्षीया शोभाले त्यस दिन आफ्नो जीवनकालमा पहिलो पटक घरै डुब्‍ने गरी बाढी आएको अनुभव गरेकी थिइन् । २३ साउन २०८० मा बिहानदेखि परेको वर्षात्को डुबानमा प्रभावित हुने शोभा एक्ली थिइनन् । त्यस दिन उपत्यकाको बाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, हनुमन्ते लगायत नदी करिडोर क्षेत्रका ६०० बढी घरटहरा डुबे । बाढी र डुबानमा फसेका २४ जनालाई प्रहरीले उद्धार नै गरेको थियो ।

आफ्नै मापदण्डको धज्जी

२०२१ सालको नापी अनुसार घुमेर बगेको बाग्मती नदीलाई बाग्मती सुधार आयोजनाको नाममा सीधा बनाएर तटबन्ध लगाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानको जोखिममा छन् । नदी अतिक्रमणबाट जोगाउन, पानी सहजै बग्‍न दिएर आसपासका बस्तीमा बाढी–डुबानको जोखिम रोक्न बाग्मतीको बहाव क्षेत्र (चौडाइ)को मापदण्ड ११ वर्षअघि नै तोकिएको थियो । अधिकार सम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २५ जेठ २०६९ मा बसेको १७३औं बोर्ड बैठकले बाग्मतीको बहाव क्षेत्र (चौडाइ)को निर्धारण गरेको हो । जस अनुसार, शोभाको घर अगाडिको टेकु दोभान नजिकको बाग्मती नदीको बहाव क्षेत्र न्यूनतम ६० मिटर तोकिएको थियो । तर, समितिले आफैंले तोकेको मापदण्ड मिचेर दुवै किनार (टेकु र सानेपा)मा तटबन्ध लगाएपछि त्यहाँ नदीको चौडाइ ४८ मिटरमा खुम्चिएको छ । ‘गुगल अर्थ प्रो’बाट हेर्दा असोज २०६० मा शोभाको घर अगाडिदेखि सानेपासम्मको बाग्मतीको चौडाइ ९० मिटर देखिन्छ । तर कात्तिक २०७९ मा भने त्यो स्थान ६८ मिटरमा सीमित भएको छ । शोभाको घर अगाडि सानेपातिरको करिडोर र दुवै किनारमा तटबन्ध बनाइएका कारण बाग्मतीको चौडाइ घटेको हो ।

बहाव क्षेत्र यसरी मिचिएको टेकु दोभान आसपास मात्रै होइन । अधिकांश स्थानमा समितिले आफैंले तोकेको मापदण्ड मिचेर बाग्मती साँघुरो बनाएको छ । समितिको मापदण्ड अनुसार सुन्दरीजलदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म २० मिटर, गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरी खण्डमा बाग्मतीको चौडाइ ४० मिटर हुनुपर्छ । त्यस्तै हालको बाग्मती नदीको बहावलाई नै आधार मानी तिलगंगादेखि शंखमूल खण्डमा न्यूनतम ३० मिटर, शंखमूलदेखि विष्णुमतीको संगमसम्म न्यूनतम ६० मिटर र विष्णुमती संगमदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर बहाव क्षेत्र निर्धारित गरिएको छ ।

तर, बाग्मती सुधारका नाममा नदी किनारामा भौतिक संरचना बनाइएकोले यी सबै ठाउँमा नदी साँघुरो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सन् २०१० सम्म नदी तथा खोलाको किनारको खुल्ला क्षेत्रफल ०.११ वर्ग किमी थियो । तर त्यसको १० वर्षपछि सन् २०२० सम्ममा ३.६३ प्रतिशतले घटेर ०.०४ वर्ग किमीमा खुम्चिएको छ । त्यसपछि पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नरोकिएकोले बाग्मती लगायत नदी थप साँघुरिएका छन् ।

बाग्मती खुम्च्याइएका स्थानको ‘गुगल अर्थ प्रो’बाट देखिएको दृश्य  ।

तिलगंगा–शंखमूल खण्डको शंखमूलको श्रीनगर गणेश मन्दिर अगाडि बाग्मतीको बहाव क्षेत्र १७ मिटर मात्रै छ । जबकि मापदण्ड अनुसार त्यहाँ नदीको न्यूनतम चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्छ । मापदण्ड मिचिएकै क्षेत्रमा पनि अहिले तटबन्ध र उद्यान निर्माण जारी छ । त्यस्तै शंखमूलदेखि विष्णुमती संगम खण्डको टुकुचा खोला मिसिने ठाउँमा नदी ४६ मिटर छ । त्यस्तै ललितपुर महानगरको वडा नम्बर १ को कार्यालय अगाडि ४७ मिटरमा खुम्चिएको छ ।

यता विष्णुमती संगम भन्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर नदी बहाव क्षेत्र हुनुपर्छ । तर त्यहाँ पनि भौतिक संरचना बनाएर चौडाइ ३८ मिटरमा झारिएको छ । जति–जति तल्लोतटीय क्षेत्र आउँछ, उति नै पानीको बहाव बढ्ने भएकाले शंखमूल–विष्णुमती संगम खण्डमा भन्दा विष्णुमती संगम भन्दा तल्लोतटीय बहाव क्षेत्र २० मिटर बढी तोकिएको थियो । तर त्यसको पनि पालना भएको छैन । बरु उल्टै विद्यालय, सरकारी कार्यालय जस्ता संरचना बनाउन दिएर बाग्मतीको किनार अतिक्रमणमा परेको छ । “खोला मिचेर व्यक्तिले पनि संरचना बनाउने, सरकारले पनि बनाउने, नगरपालिकाले पनि खोलामै भवन बनाउने अनि कसरी जोगिन्छ नदी ?” शहरी विकास विज्ञ सूर्यभक्त सागाछें भन्छन्, “पुरानो नक्शा हेर्‍यो भने नदीको खुल्ला क्षेत्र जति थियो, अहिले त्यसको एकचौथाइ पनि बाँकी छैन ।”

अधिकार सम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेना स्वयं बाग्मती सुधार आयोजनाले नदी किनारको खुल्ला भाग मिचिएको, साँघुरो पारिएको र आफूले बनाएको मापदण्ड पालना नभएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “खोलो खुम्च्याएर हामीले गल्ती गरेका छौं, घरभित्र बाढी नपस्‍नका लागि बाग्मतीलाई उसको एरिया छोडिदिनुपर्छ । सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर नदी किनारामा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन सक्नुपर्छ ।” उनका अनुसार समितिको पुरानो नेतृत्वदेखि नै खोला मिच्दै काम गर्ने परिपाटी हो । उनी थप्छन्, “नदीखोला मिचेर बनाइएका घर, संरचना बस्ती हटाउन सकिएको छैन । हामी आफैंले आफ्नै मापदण्ड मिचिरहेका छौं ।”

एडीबीको प्रवेश

बढ्दो र अव्यवस्थित शहरीकरणले बाग्मती साँघुरिएको, पानी र जलाधार क्षेत्रको गुणस्तर घटेको, नदीमा प्रदूषण बढेको, भू–क्षय र बाढीको जोखिम बढेको सरकार स्वयंको ठहर थियो । २७ साउन २०६६ मा मन्‍त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत बाग्मती कार्ययोजना (सन् २००९—२०१४) मा यो निचोड प्रस्तुत गरिएको थियो । सरकारले २०६७ सालमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई त्यही कार्ययोजनाकै आधारमा बाग्मती सुधार परियोजनाको अवधारणा बुझायो । पाँचवर्षे कार्यावधि तोकेर तय गरिएको कार्ययोजनाको म्याद सकिएपछि, बल्ल एडीबीले २०७० सालमा मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्‍यो । त्यसमा नदी सौन्दर्यीकरण र हरियाली निर्माणले दिसाजन्य फोहोरबाट नदीको वातावरण जोगिने, नदी किनारको जमीन संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै तटबन्ध निर्माणले नदी कटान रोक्ने, बाढीबाट जोगाउने, धाप र नागमती ड्याम निर्माणले भूमिगत पानी संकलन हुने र पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने लगायत नतिजाको पनि अपेक्षा गरिएको थियो ।

बाग्मती सुधारको नतिजा : २३ साउन २०८० बाग्मतीमा आएको बाढीले बेहाल टेकु दोभानस्थित शोभा तण्डुकारको घर। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगत्तै शिवपुरीदेखि सिनामंगलसम्मको नदीको वातावरण सुधार गर्न ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (रु.३ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख) को लागतमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि पाँचवर्षे बाग्मती सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा शुरू गरियो । जसमध्ये एडीबीले २ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर (रु.२ अर्ब ५२ करोड ७५ लाख) ऋण, ४५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान (रु.४४ करोड ६० लाख) दिने निधो भयो भने बाँकी ६० लाख डलर (रु.५९ करोड ४७ लाख) सरकारले व्यहोर्ने गरी २०७० फागुनमा सरकार र एडीबीबीच सम्झौता भयो । बाग्मती र यसका सहायक नदीको पानीको सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिमको सामना गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसको ६ वर्षपछि फेरि एडीबीसँग २४ मंसीर २०७६ मा थप ऋण सम्झौता भयो । जस अनुसार १८ जेठ २०८२ सम्मका लागि सरकारले १ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर (रु.१ अर्ब ८० करोड ५ लाख) व्यहोर्ने र एडीबीले थप ६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (रु.७ अर्ब १७ करोड ९४ लाख) ऋण थप्ने टुंगो गरियो । 

२०७१ देखि अहिलेसम्म बाग्मती सुधारमा एडीबीको मात्रै कर्जा र अनुदान गरी ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो बजेटले धाप ड्याम निर्माण, तटबन्ध, ढल निर्माण, बाग्मती किनार सौन्दर्यीकरण र भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका बाग्मती किनारका मठ–मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको छ । एडीबीसँग सरकारले बाग्मती सुधार आयोजनाका लागि दुई पटक (२०७० र २०७६ साल) मा १० अर्ब १५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ कर्जा र अनुदान लिने सम्झौता गरेको थियो ।

हचुवामा औचित्यहीन कर्जा

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार विभिन्‍न स्रोतबाट अधिकारसम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पछिल्लो २७ वर्षमा (आव २०५२/५३ देखि २०७८/७९ सम्म) १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । विना कुनै स्पष्ट योजना र लक्ष्य जसरी पनि वैदेशिक ऋण लिइहाल्ने सरकारी परम्परा नयाँ होइन । बाग्मती सुधारका लागि एडीबीसँग ऋण लिंदा पनि त्यस्तै भयो । ऋण लिने कुरा अघि बढिसकेपछि एडीबीले विना कुनै कार्ययोजना कसरी लगानी गर्ने भनेर प्रश्‍न उठायो । त्यही भएर हतारहतारमा हचुवामा पाँचवर्षे कार्ययोजना बनाइएको थियो ।

फागुन २०६५ देखि २०६९ सम्म अधिकारसम्पन्‍न एकीकृत बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष रहेका महेशबहादुर बस्‍नेत स्वीकार्छन्, “उतिबेला हामीलाई जसरी पनि बजेट जुटाउनु थियो, एडीबीले केही योजना नै नआएकोले कसरी लगानी गर्ने भन्यो । त्यसपछि हामीले अपर्झट मोटामोटी कार्ययोजना बनायौं । र, त्यही आधारमा सम्झौता भयो । हामीले काम थालेको एक वर्षपछि नै विस्तृत अध्ययन गरेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई लागिसकेको थियो, तर कार्ययोजनामा समसामयिक परिमार्जन गर्न सकिएन ।”

खासमा २०७३ सालसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ३३ लाख ९६ हजार पुग्‍ने आकलन गरेर पाँचवर्षे बाग्मती कार्ययोजना लागू गरिएको थियो । बढ्दो जनसंख्यालाई धान्‍ने गरी बाग्मती सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७८ को जनगणना अनुसार उपत्यकाको जनसंख्या २९ लाख ५४ हजार पुगेको छ । २०७१ सालसम्मका लागि बनाइएको बाग्मती सुधार कार्ययोजनाले बढ्दो शहरीकरणका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै अहिले समितिले २० वर्षे नयाँ गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ । भू–उपग्रह सूचना प्रणाली र नदीको हाइड्रोलोजिकल प्रणालीमा आधारित रहेर सन् २०२३ देखि २०४३ सम्मका लागि बनाएको गुरूयोजनाको लागत रु.२ खर्ब ७९ अर्ब रहने अनुमान छ ।

हुनत सरकारले यसअघि बाग्मती सुधारका नाममा एडीबीबाट लिएको रु.९ अर्ब ७० करोड ७० लाख ४० हजार कर्जाको औचित्यमा समेत प्रश्‍न उठेको छ । त्यो कसरी भने, बाग्मती सभ्यताकै विकासका लागि भनेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहमा घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसन ०.५ प्रतिशतका दरले रकम उठाइरहेको छ । त्यो रकम नै आव २०७८/७९ सम्म १३ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । जुन रकम एडीबीसँग लिएको ऋणभन्दा करीब चार अर्बले बढी हो 

'बाग्मती सभ्यता कोष’ का नाममा आव २०६५/६६ देखि उठाउन थालिएको यो शुल्कवापत २०७८/७९ मा मात्रै ३ अर्ब ३७ करोड ९१ लाख ६८ हजार उठेको थियो । तर यो रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरिरहेको छ । उक्त कोषबाट बाग्मती सुधारका लागि २८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको सुधारका योजनामा खर्च भएको समितिका सदस्य वीरेन्द्र थपलिया बताउँछन् । करदातासँग उठाइएको रकम सदुपयोग नभएका कारण यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा ९ वैशाख २०६८ मा मुद्दा परेको थियो । १५ साउन २०७९ मा सर्वोच्चले ‘मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उक्त रकम खर्च नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले बाग्मती सुधारका नाममा उठाएको रकम कोषमा जम्मा नगरेको २० असार २०८० मा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले बताएका थिए । उनले “जुन शीर्षकमा शुल्क उठाएको छ, सोही शीर्षकमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न” भन्दै पूर्वाधार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकपछि समितिले १८ वटा नगरपालिकाबाट बाग्मती सरसफाइका नाममा घरजग्गा पास गर्दा लिइने थप ०.५ प्रतिशत शुल्कबापतको रकम अधिकार सम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अपारदर्शी खर्च, शून्य जवाफदेही

समितिका अध्यक्ष तिमल्सेनाले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समिति बैठकमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म बाग्मती आयोजनाले १४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको बताएका थिए । तर कुन—कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो विवरण भने उनले दिन सकेनन् । उनको दाबी र समितिको खर्चबीच एकरूपता पनि भेटिएन । शोध–खोज पत्रकारिता गुठीले बाग्मती सुधारमा समितिले गरेको विस्तृत खर्च विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरेर २९ साउन २०८० मा माग गरेको थियो । जवाफमा समितिले ११ भदौ २०८० मा उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार २७ वर्षमा समितिले १९ अर्ब ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले संसदीय समितिको बैठकमा जम्मा १४ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको भनेका थिए ।

समितिले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कुल खर्चमध्ये १८ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च हो भने ७६ करोड २५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च । यद्यपि खर्चको विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन । पुराना अभिलेख व्यवस्थित नरहेकाले सबै खर्च यकिन गर्न नसकिएको बाग्मती सुधार आयोजनाका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी उद्धव नेपालको जवाफ थियो । समितिको अपारदर्शी खर्चमाथि संसदमा समेत प्रश्‍न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, “हामीलाई १४ अर्ब खर्च भयो भनियो तर कुन काममा कति कति खर्च भएको हो, खुलाइएन । कति लगानीमा कति काम भयो भन्ने नै थाहा छैन । पहुँचको भरमा सतही ढंगले टुक्रे काम भएका रहेछन्, सुशासन र पारदर्शिता देखिएन ।”

आयोजनाको काम कति हचुवा छ भने केही वर्षअघि बाग्मती किनारको सिनामंगलस्थित बानेश्वर क्याम्पसभन्दा मुन्तिर ९ रोपनी ५ आना र नीलो पुल आसपासमा १ रोपनी १० आना जग्गामा उद्यान तथा हरियाली निर्माण सम्पन्‍न गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयपछि ती दुवै संरचना बाढीले बगायो । बानेश्वर क्याम्पस नजिक नेपाल प्रहरी सामुदायिक सेवा र नीलो पुल नजिक नेपाल सोका गाक्काई इन्टरनेशनलले बनाइसकेका संरचना बाढीले बगाएपछि फेरि दोहोरो खर्च गरेर नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ ।

महालेखाले आव २०७८/७९ मा अधिकार सम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आफ्नो काम गरेका ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिएर खर्चभार बढाएको तथ्य समेत औंल्याएको थियो । बाग्मती नदीको सौन्दर्यीकरणका लागि गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म दुवै किनारामा तटबन्ध हाल्ने, फुटपाथ, साइकल लेन, सौर्यबत्ती जडान, शौचालय निर्माण गरेका ठेकेदारलाई  ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गोकर्णदेखि जोरपाटीसम्म दायाँतर्फ २ किमी  सडक कालोपत्र गर्नेे र फुटपाथ बनाउने ठेकेदारलाई ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी दिइएको छ । उत्तरगया, गोकर्ण, गुह्येश्वरी र थापाथलीदेखि बल्खु क्षेत्रमा नदी सौन्दर्यीकरण गरेका ठेकेदारलाई पनि १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

स्रोत : अधिकारसम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति 

ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी गरेको बारे आफूले आयोजना प्रमुखलाई सोध्दा नियमसंगत काम गरेको बताउने तर त्यस सम्बन्धी विवरण आफूसमक्ष पेश नगरिएको समितिका अध्यक्ष तिमल्सेना बताउँछन् । “आयोजनाको आर्थिक अख्तियारी आयोजना प्रमुखलाई छ, तर मलाई हिसाब पेशै गर्नुहुन्न । पेश नगरेपछि कहाँ—कहाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ जानकारी हुने कुरै भएन ।” उनी ‘बढी भुक्तानी भएको, धेरै ढिला भुक्तानी भएको गुनासा आइरहेको’ पनि बताउँछन् । 

उपेक्षामा पर्यावरण

शिवपुरीको वाग्द्वारदेखि शुरू हुने बाग्मती नदी काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो नदी हो । वाग्द्वारदेखि कटुवाल दहसम्म नदीको लम्बाइ ४८.८ किमी छ । वाग्द्वार समुद्री सतहदेखि २ हजार ७३२ मिटर र कटुवाल दह १ हजार १४० मिटरको उचाइमा पर्छन् । उपत्यकामा मनोहरा नदी, धोबीखोला (रुद्रमती), टुकुचा खोला (इक्षुमती), विष्णुमती नदी र नख्खु खोला सहित ५७ सहायक नदीहरू बाग्मतीमा मिसिएर चोभारबाट निकास हुन्छ । अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले धाप ड्याम निर्माण, बाग्मती र सहायक नदी–खोलामा तटबन्ध तथा करिडोर/सडक, ढलको पाइप लाइन बिछ्याउने लगायत काम गरेको छ ।

तर, कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुसार आयोजना सम्पन्न नहुँदै बाग्मती र सहायक नदीको बाढी वर्षायाममा बस्तीमा छिर्न थालेका छन् । बाग्मती सुधार आयोजना बारे एडीबीले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७० अनुसार २०५९ सालको भीषण बाढीले उपत्यकामा २७ जनाको मृत्यु भयो । ६ र ७ साउन २०५९ मा उपत्यकामा तीन दशक यताकै उच्च वर्षा भएको थियो । 

बाग्मती कार्ययोजना (सन् २००९—२०१४) बनाउन नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य भन्छन्, “कार्ययोजना अनुसार केही सौन्दर्यीकरण भएको छ तर उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन । कति ठाउँमा खोला च्यापेकै छ, त्यही भएर बाढी आइरहेको छ । कार्ययोजना अनुसारको काम विज्ञले गर्ने हो, त्यो भएको छैन । राजनीतिक नियुक्ति दिएर नेतृत्व पठाइन्छ, त्यसले सही मान्छे सही ठाउँमा आउनै दिंदैन ! अनि कसरी बाग्मती सुधार हुन्छ ?”

ठूलो धनराशि खर्च गरेर नदी क्षेत्रको सुधारका नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकार आफैंले नदी–खोला साँघुरो पारेको छ । कंक्रिट संरचनाले प्राकृतिक बहाव र फैलावट रोकेर वर्षेनि जोखिम निम्त्याइरहेको छ । “२०५० सालसम्म उपत्यकामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जमीन कृषियोग्य थियो, आकाशे पानी सोस्थ्यो” मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन सुदीप ठकुरी भन्छन्, “अचेल खोला किनारमा सबैतिर पक्की सडक बनेका छन्, आकाशेपानी एकैचोटि खोलामा पुगेपछि वरिपरिको बस्ती वर्षेनि डुबिरहेको छ ।”

स्रोत : अधिकारसम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति 

समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको आयोजनाको एउटा मुख्य काम ढल व्यवस्थापन पनि हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ को अभिलेख अनुसार बाग्मती, विष्णुमती, नख्खु, बल्खु र हनुमन्ते खोला क्षेत्रमा ९१.२९ किमी ढल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आव २०७८/७९ सम्म ८७.१९ किमी ढल निर्माण सकिएको छ । तर, ती ढल सहजै बग्दैनन् । ढलको पाइप लाइनबाट संकलन गरिएका ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन नगरेर सीधै मिसाउँदा बाग्मती झनै दुर्गन्धित बनेको छ । आयोजनाले गोकर्ण, गुह्येश्वरी, सल्लाघारी, हनुमानघाट, कोड्कु, टुकुचा, धोबीघाट र नख्खुमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । तर, अहिलेसम्म गुह्येश्वरीमा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छ । 

ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण नभएकोले ढल र पाइप लाइनबाट संकलन भएको ढल सीधै बाग्मती र यसका सहायक नदीमा मिसाइने गरेको छ । यसले बाग्मती र उपत्यका अन्य नदीहरूको स्वच्छतामा ठूलो चुनौती थपिएको छ । आयोजनाका उपनिर्देशक नेपाल भन्छन्, “ढल प्रशोधन केन्द्र नबनुन्जेल ढल रोकेर, थुनेर राख्‍न सकिन्‍न । त्यसैले प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”

उपत्यकाका नदीमा फोहोर फाल्ने र ढल मिसाउने प्रवृत्ति नदी र वातावरण प्रदूषणको कारक भएको छ । विरोधाभास कति छ भने एकातिर बाग्मती सरसफाइको अभियान चलाइएको छ, अर्कातिर बाग्मतीमा फोहोर र ढल मिसाइएको छ । परिणामतः नदीको स्वच्छतामा प्रगति छैन । लाचारी त कतिसम्म देखिन्छ भने आफूले बनाएका कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेको स्वयं समितिकै अध्ययनले देखाउँछ । उदाहरणका लागि, सिमसार क्षेत्रको अध्ययन हालसम्म अघि बढेकै छैन । जलाधार संरक्षण गर्न भू–उपयोग योजनामा कुनै प्रगति छैन । नदी किनार संरक्षणमा बायो इन्जिनियरिङ अवधारणा अनुरूप काम भएको छैन । र, यसले गर्दा नदी र आसपासको सतहमुनि पानी पुनर्भरणमा असफलता मात्रै हात लागेको छ ।

आव २०६६/६७ देखि २०७८/७९ सम्मको जम्मा खर्च रु.१७ अर्ब ४९ लाख ७१ हजार। स्रोत : अर्थ मन्‍त्रालयको रातो किताब 

गैरकानूनी स्थायी संरचना 

२०५० सालमै काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा बाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहराको दायाँ–बायाँ खोला छेउबाट २०/२० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइने तोकिएकोे थियो । बाग्मती सुधार आयोजनाले नदी किनारदेखि २० मिटर बाहिर (बस्ती/खुला जमीनतर्फ) लाई आफ्नो कार्यक्षेत्र मानेर तटबन्ध, ढल, सडक/करिडोर निर्माण गरिरहेको छ । नदीदेखि न्यूनतम ९ मिटर भागमा हरियाली छोड्ने र बाँकी ११ मिटरमा करिडोर बनाउने काम समितिले गरेको छ । ९ मिटर क्षेत्रमा नदी किनार सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत साइकल लेन, पार्क निर्माण, वृक्षरोपणलाई जोड दिइएको छ । तर, हरियाली कायम राख्‍ने गरी बनाइनुपर्ने उद्यान/पार्कमा सम्झौता विपरीत स्थायी संरचना निर्माण भएका छन् ।

जस्तो थापाथलीस्थित बाग्मतीको तल्लो तटको दायाँ किनारको सुकुम्बासी बस्तीदेखि उत्तरतर्फ रुद्रेश्वर मन्दिरसम्म ९ रोपनी जग्गामा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्मित छन् । त्यहाँ हरियाली प्रवर्द्धन र उद्यान निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आयोजनाले ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र र विश्व शान्ति भवन काठमाडौंसँग २०७६ वैशाख १० मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा ‘हरियाली क्षेत्र उद्यानमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न नपाइने’ प्रष्टै भनिएको छ । तर स्थायी संरचना सहितको पार्क क्षेत्र हाल झाडीमा परिणत भएको छ । सिनामंगलस्थित तटबन्ध लगाइएदेखि करिडोरसम्मको भागमा पछिल्लो एक वर्षमा नै पक्की घरहरू बनेका छन् । बाग्मती सुधार आयोजनाको लक्ष्य अनुसार त्यहाँ हरियाली कायम राख्‍न वृक्षरोपण, उद्यान निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ठूलो रकम विदेशी कर्जा र अनुदान लिएर बाग्मती सुधार आयोजना लागू गरिए पनि समग्रमा नतिजा भने उत्साहजनक छैन । जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, “अहिले बनेका/बनिरहेका पर्खालसँगैका सडक, बगैंचा र अन्य संरचना नदीकै बहाव क्षेत्र हुन् । बाग्मती सुधारको डिजाइनमा नै नदी र मानव सभ्यतालाई टुटाइएको छ । घुमी–घुमी बग्‍ने नदीको अधिकार गुमेको छ, ऋण बढेको छ र समस्या झन् गहिरिएको छ ।” हुन पनि एडीबीको पर्यावरण सुरक्षा नीति त छ, तर हचुवाका भरमा काम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन भएन । त्यसैले बाग्मती सुधार आयोजनाको सम्झौता गर्ने, कर्जा लेनदेन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेको जवाफदेही नखोजी थप करीब तीन खर्ब रुपैयाँ खन्याउने काम घातक हुनसक्छ ।

२८ वर्षमा १२ अध्यक्ष

सरकारले २०५२ सालदेखि बाग्मती सुधारको काम थालेको हो । यो २८ वर्षमा अधिकारसम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा १२ जना अध्यक्ष फेरिए । उनीहरूमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि शहरी योजनाविद् एवं पूर्वसचिव किशोर थापासम्म छन् । 

स्रोत : अधिकारसम्पन्‍न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति